नए क़ानून के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर न्यूज कंटेंट शेयर करेंगे तो संबंधित कंपनी से प्रॉफिट शेयर करना होगा
ऑस्ट्रेलियाई सरकार और फेसबुक के बीच न्यूज कंटेंट शेयरिंग को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। लेकिन, अब ये विवाद मंगलवार को खत्म हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का पालन करने को तैयार हो गया है। इस कानून को लेकर ही सरकार से उसका विवाद पिछले हफ्ते शुरू हुआ था। इसके बाद फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपने पेज बंद कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने फेसबुक के सामने से झुकने से इंकार कर दिया था। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस संबंध में मदद मांगी थी।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार से डील फाइनल होने के बाद फेसबुक ने बताया कि आने वाले दिनों में हम न्यूज कंटेंट वाले पेज री-स्टोर कर देंगे। बैन खत्म हो जाएगा। वही, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा- फेसबुक से समझौता हो गया है। नए कानून के जरूरी मुद्दों पर वे हमारी शर्तें मानने तैयार हो गए हैं। फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विल एस्टन ने कहा- हमने कुछ बदलाव किए हैं। अब कंपनी ऑस्ट्रेलिया में लोगों और पत्रकारिता के हित में इन्वेस्टमेंट जारी रखेगी। इस डील के मायने ये हैं कि अब फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए तय रकम चुकानी होगी।
एक खबर और भी पढ़े…सड़क पार करते शख्स से टकराया बाइक सवार, हैदराबाद पुलिस ने शेयर किया वीडीयो
कोरोना जब चरम पर था, उस दौरान फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने काफी मुनाफा कमाया, लेकिन मीडिया हाउसेस को घाटा हुआ। उनको छंटनी करनी पड़ी। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज लिंक शेयर करके पैसा कमाते रहे। अब ऑस्ट्रेयाई सरकार ने जो कानून बनाया है, उसके मुताबिक-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर न्यूज कंटेंट शेयर करेंगे तो संबंधित कंपनी से प्रॉफिट शेयर करना होगा। फेसबुक और गूगल इसे मानने तैयार नहीं थे वे ऑस्ट्रेलिया में सर्विसेस बंद करने की धमकी दे रहे थे।
फेसबुक चीफ मार्क जकरबर्ग ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई अफसरों से प्रस्तावित कानून के बारे में बातचीत की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मॉरिसन ने साफ कहा था- फेसबुक की धमकियों के सामने झुकने का सवाल ही नहीं उठता। हम अपने देश और यहां की कंपनियों के हित जरूर देखेंगे। मॉरिसन ने टेक कंपनियों की धमकियों के आगे झुकने से इंकार कर दिया था और दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से इस बारे में बातचीत की थी। मॉरिसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फेसबुक की मनमानी पर लगाम लगाने में मदद मांगी थी।
