राष्ट्रपति से अपील: पूर्व जज, आर्मी अफसरों समेत 154 लोगों ने कहा- सीएए पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वालों पर एक्शन लें।
दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। खबर के अनुसार, इस याचिका में शाहीन बाग में चल रहे इस धरने प्रदर्शन को समाप्त करने की मांग की गई है। बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पिछले एक महिने से नागरिकता कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है। नागरिकता कानून के खिलाफ इस प्रदर्शन में देश के राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया है।
याचिका दाखिल करने वाले लोगों ने राष्ट्रपति से कहा कि जिन लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए। पूर्व जज और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के चेयरमैन प्रमोद कोहली एक प्रतिनिधमंडल के साथ राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि विवादित नागरिकता कानून को लेकर जो भी प्रदर्शन किए गए, वह कुछ राजनीतिक तत्वों के भड़काने पर हुए थे।
लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन बिल को 11 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह कानून बन गया था। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि इस कानून के तहत पड़ोसी मुस्लिम देशों के उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, जिन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा।
#Breaking-दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन पर एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी- कहा कि शाहीन बाग पर जल्द फैसला दिया जाए क्योंकि प्रदर्शन से लोगों को परेशानी हो रही है.@gayatrisharma24 pic.twitter.com/MdrqCuE04B
— News18 India (@News18India) January 24, 2020
